DA Hike News: जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके।
डीए में वृद्धि की जानकारी
जम्मू कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की है। इसके पहले डीए की दर 53% थी, जिसे बढ़ाकर अब 55% कर दिया गया है। यह नई दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और जून 2025 से कर्मचारियों के वेतन में इसका लाभ दिखाई देगा।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जनवरी से मई 2025 तक का बकाया एरियर (अतिरिक्त भुगतान) एकमुश्त जून के महीने में नकद रूप में दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को एक साथ बड़ी राशि प्राप्त होगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।
छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी लाभ
सातवें वेतन आयोग के साथ-साथ छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की गई है। इससे उनका डीए 246% से बढ़कर 252% हो गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
जम्मू कश्मीर राज्य में लगभग 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 2 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं। इस निर्णय से सभी को वित्तीय सहायता मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
पिछली बार भी हुई थी डीए में वृद्धि
भारत सरकार ने पिछले वर्ष 2024 में जनवरी के महीने में सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की थी। उस समय डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इसी तरह, मार्च 2024 में छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए डीए में 7% की बढ़ोतरी की गई थी। अब एक बार फिर 2025 में जुलाई से नई दरें लागू की जा रही हैं, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के दबाव से राहत मिलेगी।
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राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
जम्मू कश्मीर सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक बड़ा कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करेगी, बल्कि उनके परिवार की आय में भी सुधार लाएगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश
वित्त विभाग ने इस संबंध में चार अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग डीए दरें निर्धारित की गई हैं। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि एरियर की राशि का भुगतान केवल नकद रूप में ही किया जाएगा।
निष्कर्ष
जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का यह निर्णय समय पर और जरूरतमंदों के हित में लिया गया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।
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